नई दिल्ली, । केंद्र की मोदी सरकार आज गुरुवार को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़े बिल को पेश करने जा रही है।
इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने आज गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट कर प्रधानमंत्री पर भारतीय जनतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
मैंने पहले ही कहा था- प्रधानमंत्री देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है- जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा, वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। यदि पीएम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है।
केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनायी थी जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर पीएम मोदी ने ऐसी कमेटी बना दी जो उनके कंट्रोल में होगी और जिस से वो अपने मन पसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इससे चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होगी।
एक के बाद एक निर्णयों से प्रधानमंत्री भारतीय जनतंत्र को कमजोर करते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित चुनाव आयुक्तों की चयन कमेटी में दो बीजेपी के सदस्य होंगे और एक कांग्रेस का। जाहिर है कि जो चुनाव आयुक्त चुने जायेंगे, वो बीजेपी के वफादार होंगे।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले 7 अगस्त को दिल्ली में सेवाओं से जुड़ा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 सोमवार को संसद से पारित किया गया था। राज्यसभा ने 102 के मुकाबले 131 मतों से पारित किया था। मतदान से पहले वोटिंग मशीन खराब हो गई और पर्चियों के जरिये मत विभाजन कराया गया था। मतदान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर आए थे।
