- नई दिल्ली: केंद्र को पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से अनुपस्थिति की व्याख्या करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उन्हें दिए गए कारण बताओ नोटिस के लिए अलापन बंदोपाध्याय का जवाब मिला है और इसकी जांच की जा रही है। एएनआई ने विकास से परिचित लोगों का हवाला देते हुए ट्वीट किया, “आगे की कार्रवाई जल्द ही तय की जाएगी।”
गुरुवार को, अलपन बंदोपाध्याय ने केंद्र के 31 मई के कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर पूर्व मेदिनीपुर जिले के एक रिसॉर्ट शहर दीघा के लिए रवाना हुए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी उसी दिन इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को अपना जवाब भेजा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के कड़े प्रावधान के तहत बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस दिया।
ममता ने 28 मई को चक्रवात यास से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए कलाईकुंडा एयरबेस पर एक लंबी योजनाबद्ध समीक्षा बैठक के बजाय छोटी अवधि के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का विकल्प चुना। वह इसमें शामिल हुए बिना चले गए। जिसने एक राजनीतिक विवाद को जन्म दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने बनर्जी पर मोदी का अपमान करने का आरोप लगाया।
पश्चिम बंगाल कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी बंदोपाध्याय 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन राज्य ने उनके कार्यकाल को तीन महीने के लिए बढ़ाने की अनुमति मांगते हुए कहा कि बंगाल में उनकी सेवाओं की जरूरत है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें जारी रखने की अनुमति दी गई थी।
लेकिन केंद्र ने अलापन बंदोपाध्याय को अपने अंतिम कार्य दिवस 31 मई को सुबह 10 बजे तक नई दिल्ली के लिए रिपोर्ट करने के लिए कहा और राज्य सरकार को उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया।
