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उद्धव सरकार की बड़ी पहल, ग्रामीण क्षेत्रों को दिया ये बड़ा तोहफा


  • मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर के निजी अस्पतालों में कोविड-19 उपचार की लागत तय की है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में दरें कम रखने का भी आदेश जारी किया गया है।

एक अधिसूचना में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने क्षेत्रों को ए, बी और सी समूहों में बांटा किया है। तीसरी श्रेणी में कीमतें सबसे कम रखी गई है और इसमें शहरी केंद्र और जिला मुख्यालय शामिल नहीं हैं।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि महामारी की पहली लहर के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित दरें मुंबई में प्रचलित दरों पर आधारित थीं। उन्होंने कहा, “हमने अब उन्हें और युक्तिसंगत बनाने का फैसला किया है, इसलिए तहसील और जिला स्तर के अस्पतालों में शुल्क कम किया जाएगा।”

यह कदम निजी अस्पतालों द्वारा महामारी के दौरान लोगों को भगाने की कई शिकायतों के बाद आया है।

सरकार ने पहले एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि निजी अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 रोगियों में से 80% का इलाज सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा। चूंकि यह अधिसूचना 31 मई को समाप्त हो गई थी, इसलिए इसकी समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, ‘सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार निजी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए 80% बेड और शेष 20% बेड के लिए निजी अस्पतालों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार चार्ज करने की अधिसूचना कल समाप्त हो गई। 1 जून को इसका विस्तार करते हुए शहरों के वर्गीकरण के अनुसार दरों में संशोधन किया गया है।’