नयी दिल्ली। तमिलनाडु ‘एक देश एक राशन कार्डÓ सुधार को लागू करने वाला 11वां राज्य हो गया है। केंद्र सरकार ने इन सुधारों को पूरा करने वाले राज्यों को 30,709 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दी है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान में यह जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधार को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 11वां राज्य है। इसके बाद राज्य खुले बाजार से 4,813 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के पात्र हो गया है। व्यय विभाग ने राज्य को इसकी अनुमति दे दी है। जिन अन्य राज्यों ने इन सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा किया है उनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इसका सबसे अधिक फायदा उत्तर प्रदेश को मिला है। राज्य को इस सुविधा के तहत 4,851 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति मिली है। कर्नाटक को 4,509 करोड़ रुपये तथा गुजरात को 4,352 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति मिली है। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग यह प्रमाणित करने के लिए नोडल विभाग है कि संबंधित राज्य ने इस सुधार की शर्तों को पूरा कर लिया है।
कोविड-19 महामारी की चुनौती के बीच केंद्र ने मई में राज्यों की कर्ज लेने की सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के दो प्रतिशत तक बढ़ाई थी।
