कार्डधारकों को अब पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति होगी

कैबिनेट के फैसले

• • • खाद्य आपूर्ति निगम करेगा आपूर्तिकर्ता का चयन
    • महिला स्वाभिमान बल के लिए बनेगा भवन
    • शास्त्री नगर योग केंद्र में मिलेगा योग प्रशिक्षण

(आज समाचार सेवा)

पटना। प्रदेश सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत चिह्नित लाभार्थियों को सामान्य चावल के स्थान पर अब पोषणयुक्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करेगी। प्रदेश की करीब 56 हजार जन वितरण प्रणाली की दुकानों के 1.72 करोड़ राशन कार्डधारी इस योजना के दायरे में आएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पोषणयुक्त चावल आपूर्ति का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बैठक में कुल पांच प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि अभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों से लाभार्थी परिवार को सामान्य चावल की आपूर्ति होती है। अब ऐसे 1.72 करोड़ परिवारों, जिनके पास राशन कार्ड है, को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी। इसके पूर्व राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम निविदा के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता का चयन करेगा। फोर्टिफाइड राइस का मतलब ऐसे चावल से है, जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व हों।

इस चावल में आयरन, विटामिन-बी 12, फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होंगे। चावल को फोर्टिफाइड करने के लिए उसके दानों पर आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन-ए और विटामिन-बी 12 का लेप चढ़ाया जाएगा। इसकी मात्रा इतनी होगी कि धोने और पकाने पर माइक्रो न्यूट्रिएंस की पर्याप्त मात्रा चावल में मौजूद रहेगी। चावल को फोर्टिफाइड करने के लिए 15 पैसे प्रति किलोग्राम का खर्च आएगा।

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए पदाधिकारी-कर्मचारी के 32 पद सृजन की स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल ने पश्चिम चंपारण के बगहा, वाल्मीकिनगर में महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। नई योजना से भवन बनेगा, जिस पर तकरीबन 72.82 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

शास्त्री नगर में बन रहे योग केंद्र में अब मुफ्त योग की शिक्षा दी जाएगी। मुफ्त योग की शिक्षा बिहार स्कूल आफ योग गंगा दर्शन फोर्ट मुंगेर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही संबंधित संस्थान यहां मुफ्त योग केंद्र एवं योग पाठ्यक्रम संचालन भी कर सकेगा। मंत्रिमंडल ने भवन निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।