चन्दौली। सरकार कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों की स्थिति में काफी सुधार कर रही है। वही जनपद के विद्यालयों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। ऐसे ही विद्यालय की शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन ने प्रमुख सचिव बेसिक एजुकेशन से चार सप्ताह में रिपोर्ट तलब किया है। पूरा मामला प्राथमिक विद्यालय मसौनी विकास खण्ड सदर जनपद चन्दौली का है। प्राथमिक विद्यालय मसौनी सुविधाओं से कोषों दूर है। विद्यालय तक आने-जाने के लिए रास्ता तक नही है। बच्चे पगडंडियों के सहारे विद्यालय तक शिक्षा ग्रहण करने जाते है। विद्यालय में नही शुद्ध जल की व्यवस्था है। नही शौचालय ही मानक के अनुरूप है। विद्यालय में आज तक विद्युतीकरण भी नही हुआ है। जिससे बच्चे गर्मी के दिनों में पँखे के बिना ही शिक्षा ग्रहण करने को विवश है। विद्यालय की दयनीय स्थिति की शिकायत सीडब्लू ए के चेयरमैन योगेन्द्र कुमार सिंह योगी ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली में शिकायत भेजी थी जिस पर आयोग बेसिक शिक्षा विभाग से रिपोर्ट तलब किया था। इसके बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया। ८ मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन से चार सप्ताह में रिपोर्ट तलब किया है।आयोग ने अपने सुनवाई में कहा है कि यदि समय से रिपोर्ट प्रस्तुत नही किया गया तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के तहत कार्यवाई करने के लिए बाध्य किया जाएगा।
