नयी दिल्ली (आससे)। देशभर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। 6 आयुष कॉलेज, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17फीसदी से बढ़ाकर 28फीसदी करने के अलावा नेशनल आयुष मिशन को 4 साल आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब यह 2025-26 तक जारी रहेगा। इस पर कुल 4607 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
15 महीने बाद कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बजाय आमने-सामने मौजूद रहे। इससे पहले पिछले साल अप्रैल के पहले हफ्ते में इस तरह बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। यह 15 महीने में पहली बार था, जब प्रधानमंत्री और सभी मंत्री आमने-सामने मौजूद रहे। लॉकडाउन में लगभग हर हफ्ते इस तरह की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो रही थी। इससे पहले पिछले साल अप्रैल के पहले हफ्ते में फिजिकल मीटिंग हुई थी। पीएम मोदी शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रिपरिषद की बैठक भी करेंगे। 7 जुलाई को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद एक हफ्ते में यह दूसरी बैठक होगी। नई मंत्रिपरिषद की पहली बैठक 8 जुलाई को हुई थी। इससे पहले 7 जुलाई को 43 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इसमें 15 कैबिनेट और 28 राज्यमंत्री शामिल हैं। संसद का मानसून सेशन 19 जुलाई से शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि इसे देखते हुए ही मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जा रही है। दरअसल, कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन समेत अन्य कई अहम मुद्दे इस वक्त चर्चा में हैं। ऐसे में बैठक में इन मसलों पर बातचीत हो सकती है और कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भी कई अहम फैसले हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार के तुरंत बाद हुई बैठक में कई अहम फैसले हुए थे। इसमें तय हुआ था कि किसानों को फायदा पहुंचाने से लेकर हेल्थ इमरजेंसी में कैसे सुधार लाए जाए, इस पर फैसले लिए गए थे। कोरोना काल को देखते हुए बैठक में पीएम मोदी ने हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23 हजार करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी थी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में जो दिक्कतें हमारे सामने आईं, उसे देखते हुए 23 हजार करोड़ का नया पैकेज लाए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मीटिंग में किसानों के कल्याण के लिए मंडियों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके लिए एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग के साथ-साथ लोन पर ब्याज में छूट की व्यवस्था भी की गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि एक लाख करोड़ रुपए मंडियों के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाने का सरकार ने योजना बनाई है।
