पटना

देश भर में पीपीपी मोड में खुलेंगे 100 सैनिक स्कूल


      • शिक्षा मंत्री ने उठाये चयन प्रक्रिया सवाल
      • सुझाव पर अमल का रक्षा मंत्री का भरोसा

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। देश भर में 100 नये सैनिक स्कूल खुलेंगे। ये सैनिक स्कूल राज्य, एनजीओ, प्राइवेट पीपीपी मोड में खोले जायेंगे। इसकी समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को सैनिक स्कूल सोसाइटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक हुई। इसमें बिहार का प्रतिनिधित्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया। शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने बैठक में कहा कि बेहतर होता कि यह बैठक स्कूल चयन प्रक्रिया शुरू करने के पहले बुलायी जाती तथा राज्य सरकार को भी विश्वास में लिया जाता, ताकि अच्छे और पूर्ण आधारभूत संरचनायुक्त स्कूलों को भी इस योजना में जोड़ा जाता। स्कूल चयन कमेटी जिला पदाधिकारी को तो शामिल कर लिया गया है, परंतु राज्य सरकार के माध्यम से प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किये जाने के कारण यह प्रणाली कारगर नहीं हो पा रही है।

शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने रक्षा मंत्री को जानकारी दी कि वर्तमान समय में देश में संचालित 33 सैनिक स्कूलों में बिहार में संचालित दो सैनिक स्कूल राज्य सरकार के सकारात्मक एवं प्रभावी सहयोग के कारण बेहतर परिणाम दे रहे हैं तथा प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने रक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया कि प्रस्ताव के हिसाब से चयनित स्कूलों को उनके पूर्व से संबद्ध बोर्ड से यथावत ही रहने का निर्णय है, जिससे पूरे देश भर में संचालित 40 से भी अधिक प्लस-टू बोर्डों से किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जायेगा, यह विचार का बिन्दु है।

शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि वर्तमान में प्रस्तावित स्कूलों में 60 प्रतिशत स्कूल के छात्रों में से तथा 40 प्रतिशत एनटीए के माध्यम से छात्र का चयन किया जायेगा, जिससे एक ही स्कूल में दो तरह के छात्र का चयन होगा। इससे उनके बौद्धिक क्षमता में अंतर रहने की संभावना है। रक्षा मंत्री से शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने आग्रह किया कि योजना के तहत अभी देश भर में 379 विद्यालयों ने अपनी रुचि दिखायी है, जिसमें पांच को छोड़ सभी प्राइवेट स्कूल हैं। जबकि, स्थिति यह है कि ऐसे बहुत सारे सरकारी-जिला स्कूल हैं, जो जमीन एवं संसाधनों से परिपूर्ण रहने के बावजूद इस योजना हेतु आवेदन नहीं दे पाये। इन सब पर विचार कर पुन: विज्ञापन देकर उन्हें शामिल करने का अवसर दिया जा सकता है तथा राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर सही ढंग से योजना लागू की जा सकती है।

रक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्री श्री चौधरी  की सभी बातों को सही परिप्रेक्ष्य में लिया तथा आश्वस्त किया कि सभी बिन्दु पर पूरी तरह विचार कर पुन: बैठक बुलायी जायेगी।