पटना

पटना: सरकारी कार्य गुणवत्तापूर्ण ससमय पूरा करें : डीएम


(आज समाचार सेवा)

पटना। सरकार की विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के दौरान डीएम डा चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी पूरी जवाबदेही एवं समर्पण भाव से सरकारी कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से ससमय पूरा करें तथा लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करें। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी लोक प्राधिकारों को पीजीआरओ की सुनवाई में स्वयं अथवा किसी सक्षम पदाधिकारी को प्राधिकृत कर रिपोर्ट के साथ भेजने का निर्देश दिया। सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने वाले लोक प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी लोक प्राधिकारों को जनता की शिकायतों के प्रति संवेदनशील होने तथा आवेदन की जांच कर समय सीमा के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया। लोक सेवा अधिकार का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को आरटीपीएस काउंटर के कार्य की सप्ताह में 1 दिन औचक निरीक्षण करने तथा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लंबित मामलों के संबंध में अंचलाधिकारी को नोटिस करने तथा स्वप्रेरणा अपील में लेने तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध जवाबदेही तय कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने भूमि विवाद मामलों के निस्तारण हेतु प्रत्येक शनिवार को थाना पर अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की संयुक्त बैठक करने तथा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने एवं पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। राजस्व मामलों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने अंचल द्वारा संचालित भू स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं ई.म्यूटेशन कार्य का जवाबदेही से ससमय निष्पादन का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में जिलाधिकारी ने प्रखंड अंतर्गत पंचायतवार आवास के पूर्णता की स्थिति, आवास की अपूर्ण स्थिति विलंबित आवास की स्थिति संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने तथा इंदिरा आवास का पंचायतवार  पंजी संधारित करने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जिलाधिकारी ने कहा कि आवेदन की जांच कर अंचलाधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संबंधी आवेदन की जांच कर ई लाभार्थी पोर्टल पर डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त रिची पांड सहित कई अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंद्ध थे।