प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-बुक मैरीटाइम इंडिया विजन 2021 (Maritime India Summit 2021) समिट का उद्घाटन कर दिया है. इस दौरान उन्होंने सागर मंथन- मर्केंटाइल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर का शुभारंभ किया ई-बुक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जारी किया. प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट को संबोधित करते हुए कहा कि समिट इस क्षेत्र से संबंधित कई हितधारकों को एक साथ लाता है. मुझे यकीन है कि हम समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ी सफलता हासिल करेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मैरीटाइम इंडिया समिट के जरिए मैं दुनिया को भारत आने हमारी वृद्धि प्रक्षेपवक्र का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं. भारत समुद्री क्षेत्र में बढ़ने के लिए काफी गंभीर है. मोदी ने कहा कि भारत सरकार डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग शिप रिपेयर मार्केट पर ध्यान दे रही है. डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को प्रोत्साहित करने के लिए हमने भारतीय शिपयार्ड के लिए शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट्स पॉलिसी को मंजूरी दी.
उन्होंने कहा कि हमारे पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है. अब पोर्ट्स पर वेटिंग टाइम कम हुआ है. हम प्राइवेट निवेश को प्रोत्साहन दे रहे हैं. मोदी ने कहा कि हम कोस्टल इकनोमिक जोन से पोर्ट्स को जोड़ रहे हैं. मेगा पोर्ट्स पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक वाटर वेज कोस्ट इफेक्टिव है. 23 वाटर वेज़ तैयार हो रहे हैं जो 2023 तक बनकर तैयार हो जाएंगे. ईस्टर्न वाटर वेज कनेक्टिविटी से रीजनल व्यापार में बढ़ावा मिलेगा. वाटर ड्रोन 60 लोकेशन पर तैयार किये गए हैं.
मोदी ने कहा, ‘क्रूज़ टर्मिनल भी 2023 तक तैयार किये जाएंगे. व्यापार के साथ पर्यटन में इजाफा होगा. अर्बन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है. ऐसे 400 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे करीब 2.25 लाख करोड़ के निवेश की संभावना है. पीएम मोदी ने कहा कि डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग इंफ्रा पर भी काम तेजी से चल रहा है इसको हम प्रमोट भी कर रहे हैं.
उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम पोर्ट इंडिया, नौवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो 2 मार्च से 4 मार्च तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म www.maritimeindiasummit.in पर चलेगा. तीन दिन तक चलने वाले इस समुद्री शिखर सम्मेलन (Maritime Summit) में डेनमार्क एक साझेदार देश के रूप में हिस्सा लेगा. यह समिट अगले दशक के लिए समुद्री क्षेत्रों में भारत की रूपरेखा तैयार करते हुए वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारतीय शक्ति का विस्तार करने का काम करेगा.
