लखनऊ। 13 जनवरी की रात 12 बजे से प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसके साथ इन जिला पंचायतों में जिलाधिकारी प्रशासक बन जाएंगे। इन जिला पंचायत अध्यक्षों का बीता कार्यकाल काफी सियासी उठापटक वाला रहा। राज्य निर्वाचन आयोग से मिले आंकड़ों के अनुसार 2017 में जिपं अध्यक्ष के खिलाफ पांच अविश्वास आए और छह जिला पंचायत अध्यक्षों को त्यागपत्र देने पड़े। वर्ष 2018 में दो जिपं अध्यक्ष के त्यागपत्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए और सात जिला पंचायत अध्यक्षों को त्यागपत्र देने पड़े। 2019 में एक जिपं अध्यक्ष ने त्यागपत्र दिया और तीन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये गये। इसके बाद आयोग को इन पदों पर उपचुनाव करवाने पड़े। बताते चलें कि जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के सीधे जनता से चुने गये सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं। ऐसे में सदस्यों की खरीद फरोख्त से यह चुनाव होते हैं, जिसमें धनबल, बाहुबल का खूब इस्तेमाल होता है। इसके बाद समय-समय पर सदस्यों की गुटबाजी व सियासी चालों की वजह से जिपं अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाते हैं या दबाव बनाकर उन्हें त्यागपत्र देने के लिए विवश किया जाता है।
