ग्वालियर। कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेनिकों को 18 महीने बाद जेल से रिहा कर दिया गया। जनवरी में इन अधिकारियों की मौत की सजा को अलग-अलग अवधि की जेल की सजा में बदल दिया गया था।
पीएम ने ली प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा की जिम्मेदारी: ज्योतिरादित्य सिंधिया
मोदी सरकार ने सैनिकों को रिहा कराने के लिए कतर सरकार से काफी बातचीत की। नौसेना के जवानों की रिहाई पर खुशी जाहिर करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने पीएम मोदी को ‘प्रधान रक्षक’ करार दिया है।
सिंधिया ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने बार-बार दिखाया है कि अपने कार्यकाल के दौरान, वह सिर्फ पीएम नहीं हैं, बल्कि एक प्रधान सेवक (प्रधान सेवक) और प्रधान रक्षक (रक्षक) हैं।” यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों को सुरक्षित देश वापस लाया गया।
विदेश में रह रहे भारतीय की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध
पिछले 10 वर्षों में ऐसी कई घटनाएं हुईं, जहां प्रत्येक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी पीएम ने सफलतापूर्वक निभाई है।
उन्होंने कहा,”न केवल देश के अंदर 140 करोड़ भारतीयों के प्रति बल्कि देश के बाहर 110 देशों में अपना जीवन गुजार रहे 2.5 करोड़ भारतीयों के प्रति भी जिम्मेदारी की भावना है।”
‘पीएम मोदी की बदौलत हम भारत आ सके’
कतर से लौटे पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों में से एक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप के बिना हमारे लिए यहां खड़ा रहना संभव नहीं था, यह भारत सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण हुआ। हम प्रधानमंत्री के बेहद आभारी हैं। यह उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं होता। हम भारत सरकार द्वारा किए गए हर प्रयास के लिए तहे दिल से आभारी हैं, उन प्रयासों के बिना यह दिन संभव नहीं होता।
कब सुनाई गई थी आठों को मौत की सजा?
भारतीय नागरिकों को 25 मार्च, 2023 को दायर आरोपों का सामना करना पड़ा और कतरी कानून के अनुसार कानूनी कार्यवाही से गुजरना पड़ा। नवंबर में, डहरा ग्लोबल कंपनी और कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करने वाले आठ भारतीय नाविकों को मौत की सजा दी गई थी।
