- सिंगापुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोविड-19 के नये स्वरूप के संबंध में की गयी टिप्पणी पर भारत सरकार के स्पष्टीकरण की सराहना करते हुए कहा कि वह केजरीवाल के कुछ बयानों के संबंध में गलत सूचनाओं को रोकने के लिए घरेलू कानून के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार रखता है।
केजरीवाल ने मंगलवार को दावा किया था कि सिंगापुर में कोविड-19 का एक नया स्वरूप सामने आया है जिससे दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के आने का खतरा है। उनकी इस टिप्पणी पर कूटनीतिक विवाद शुरू हो गया जहां सिंगापुर ने बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया तथा इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई।
सिंगापुर के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत की ओर से नहीं बोलते और दोनों देश महामारी से लड़ने में मजबूत साझेदार रहे हैं।विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीय उच्चायुक्त पी कुमारन ने सिंगापुर की सरकार को स्पष्ट बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोविड-19 के प्रारूपों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
उच्चायुक्त ने कहा, ”हम भारत सरकार के पूरी तरह पारदर्शी और साफ स्पष्टीकरण की निश्चित रूप से सराहना करते हैं और हम इससे संतुष्ट हैं।”उन्होंने कहा कि तथ्य बिल्कुल साफ हैं और प्रमुख राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों को झूठ का प्रसार नहीं करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।वोंग ने कहा, ”इसलिए, सिंगापुर में एक कानून है जिसका नाम है ‘प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड्स ऐंड मेनिपुलेशन एक्ट (पीओएफएमए)’। यह भ्रामक जानकारियों के प्रसार को रोकने से संबंधित है। इसलिए इस विषय पर मुख्यमंत्री की कुछ टिप्पणियों और दावों पर पीओएफएमए लगाने का हमें अधिकार है।”
