जयपुर। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की शनिवार को जयपुर में हुई 30वीं बैठक में साइबर अपराध के बढ़ते खतरों और इसकी रोकथाम के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ भारत सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति रणनीति तैयार करेगी।
अमित शाह ने साइबर सावधानी संबंधी जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया
बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न माध्यमों के जरिए साइबर सावधानी संबंधी जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने साइबर अपराधों के राष्ट्रीय सुरक्षा,सार्वजनिक व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों पर गहरे प्रभाव को ध्यान में रखते हुए साइबर स्पेस और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। शाह ने केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विकसित कामन साफ्टवेयर का उपयोग करने,चिंता के विषयों का चिन्हित करने के लिए मिलकर काम करने की सलाह दी। उन्होंने अपराधियों का पता लगाने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर भी जोर दिया।
साइबर अपराधों का पता लगाने के लिए आईटी उपकरणों का उपयोग होः शाह
उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों का पता लगाने के लिए आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी ) उपकरणों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए। जयपुर के रामबाग होटल में हुई बैठक में शाह ने पुलिस अधिकारियों, टेलीकाम कंपनियों और सरकारी वकीलों को नई तकनीक व उन्नत स्किल से प्रशिक्षित करने पर जोर दिया। बैठक में परिषद के सदस्य राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे की जटिल समस्या पर चर्चा हुई। शाह ने संबंधित राज्यों से इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए समाधान निकालने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी हितधारक राज्य एक साथ मिलकर विकास के लिए एक मजबूत सहयोगी तंत्र की स्थापना करें।
47 में से 35 मुद्दों का समाधान निकाला
परिषद की 30वीं और इसकी स्थायी समिति की 19वीं बैठक में कुल 47 मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें से चार मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण विषयों के रूप में चिन्हित किया गया। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं में सुधार, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न के मामलों की निगरानी, ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना व प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का क्रियान्वयन करना शामिल है। जिन 47 मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें से 35 का समाधान निकाला गया है। बैठक में इस बात की सराहना की गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए विजन के अनुसार सभी गांवों में पांच किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रगति हुई है। इस दौरान पोस्ट आफिसों के आईपीपीबी (इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक) टच पाइंट स्थापित करने पर जोर दिया गया।
