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अडाणी टोटल गैस, टोरेंट गैस दोनों ने आईजीएक्स की पांच-पांच प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी


नयी दिल्ली। अडाणी टोटल गैस और टोरेंट गैस दोनों भारतीय गैस एक्सचेंज (आईजीएक्स) के पहले रणनीति निवेशक बन गए हैं। दोनों ने आईजीएक्स में पांच-पांच प्रतिशत हिस्सेदारी की खरीद की है। भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (आईईएक्स) ने इसकी जानकारी दी। आईजीएक्स देश का पहला प्राधिकृत गैस एक्सचेंज है और आईईएक्स का हिस्सा है। आईईएक्स ने एक बयान में कहा कि दो अग्रणी गैस कंपनियों के साथ आईजीएक्स की साझेदारी भारत के गैस बाजार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आईईएक्स ने शुक्रवार को आईजीएक्स की हिस्सेदारी के पहले रणनीतिक विनिवेश की घोषणा की। आईजीएक्स के निदेशक राजेश के मेदिरत्ता ने बयान में कहा, आईजीएक्स भारत के गैस बाजार के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रयासरत है। यह ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी छह प्रतिशत से बढ़ाकर 2030 तक 15 प्रतिशत करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुकूल है। अडाणी टोटल गैस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुरेश पी मंगलानी ने बयान में कहा, भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अडाणी टोटल गैस बुनियादी संरचना बनाने को प्रतिबद्ध है।
जीएसटी व्यवस्था में दूरसंचार संरचना कंपनियोंको 2,500 करोड़का नुकसान
नयी दिल्ली। दूरसंचार संरचना या टावर कंपनियों को मौजूदा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नियमों की वजह से 625 करोड़ रुपये का और नुकसान होने का अनुमान है। टावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (ताइपा) ने शुक्रवार को कहा कि इस क्षेत्र की कंपनियों को मौजूदा जीएसटी व्यवस्था में इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) नहीं मिलता है। दूरसंचार विभाग को लिखे पत्र में ताइपा ने अनुमान साझा करते हुए कहा है कि उद्योग को प्रति टावर 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा।
ताइपा ने कहा, ”पिछले चार-पांच साल के दौरान उद्योग को आईटीसी के रूप में 2,500 करोड़ रुपये का नुकसान पहले ही हो चुका है। आगे चलकर 5जी की वजह से दूरसंचार टावरों की मांग बढ़कर 50,000 टावर पर पहुंच जाएगी। इससे उद्योग को 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान होगा। ताइपा ने कहा कि नवंबर, 2016 में दूरसंचार टावरों के लिए इनपुट कर क्रेडिट का प्रावधान था। बाद में दूरसंचार टावरों को 2017 में ‘संयंत्र एवं मशीनरीÓ की परिभाषा से हटा दिया गया। इससे दूरसंचार संरचना कंपनियां के लिए दूरसंचार टावरों पर किए गए जीएसटी भुगतान पर आईटीसी के लाभ की सुविधा समाप्त हो गई।