- अमरावती जमीन सौदों में कथित गड़बड़ियों की एसआईटी जांच पर रोक लगाने के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा. राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती तेलुगू देशम पार्टी (TDP) सरकार के दौरान हुए इस कथित घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित की थी, जिस पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी.
जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच राज्य सरकार की इस दलील से सहमत नहीं है कि मामले को वापस हाई कोर्ट में भेजा जाए क्योंकि मामले की जांच लगभग रुक गई है. राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाई कोर्ट में दायर रिट याचिका ”शासन के प्रतिशोध” का नतीजा है.
बेंच ने कहा कि अगर दोनों पक्ष इस बात पर सहमत होते हैं कि मामले की सुनवाई यहां होनी चाहिए, तो कोर्ट अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है. धवन ने कहा कि वह यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि मामले की सुनवाई यहां हो, लेकिन निर्देशों पर “मैं कह सकता हूं कि इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में बहुत सारे तथ्य और कानून हैं. इसके अलावा, यह अंतरिम आदेश के खिलाफ है.”
