(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 22 अरब 98 करोड़ 58 लाख 60हजार 958 रुपये की राशि व्यय की स्वीकृति के साथ जारी हुई है। इसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अंतर्गत केंद्रांश मद में प्रथम क़िस्त की अवशेष राशि के रूप में प्राप्त 17 अरब 31 करोड़ रुपये एवं इसके विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश की राशि 11 अरब 54 करोड़ रुपये के स्थान पर बजट उपबंध कम होने के कारण तत्काल 5 अरब 67 करोड़ 58 लाख 60 हजार 958 रुपये शामिल हैं।
आपको बता दूं कि समग्र शिक्षा अभियान केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के आलोक में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा योजनाओं को एकीकृत कर प्री-स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए एक नयी योजना समग्र शिक्षा अभियान संचालित किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक गत 15 जून को सम्पन्न हुई। उसमें चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 77 अरब 51 करोड़ 6 लाख 57 हजार 6 सौ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया। इसके मुताबिक वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा वास्तविक रूप से 38 अरब 27 करोड़ 55 लाख रुपये विमुक्त किया जायेगा, जिसमें से 36 अरब 38 करोड़ 80 लाख 67 हजार रुपये प्रारंभिक शिक्षा के लिए केंद्रांश के रूप में निर्धारित है। समग्र शिक्षा अभियान में केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 है।
इसके मद्देनजर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्रांश मद में प्रथम किस्त की अवशेष राशि के रूप में प्राप्त 17 अरब 31 करोड़ रुपये एवं इसके विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश की राशि 11 अरब 54 करोड़ रुपये के स्थान पर बजट उपबंध कम होने के कारण तत्काल 5 अरब 67 करोड़ 58 लाख 60 हजार 958 रुपये सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति के साथ विमुक्त की गयी है। शेष बकाया राज्यांश की राशि की निकासी बजट उपबंध उपलब्ध होने पर की जायेगी।
