बिहारशरीफ (नालंदा)। जिला बाल संरक्षण इकाई तथा मानव व्यापार विरोधी समिति की बैठक में श्रम अधीक्षक को धावा दल द्वारा छापामारी तेज करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही बिहार के बाहर से मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को मिलने वाले लाभ के बारे में जिलाधिकारी ने जानकारी ली। श्रम अधीक्षक द्वारा अपूर्ण जानकारी दिये जाने पर डीएम ने कड़ी फटकार लगायी और अगले आदेश तक वेतन बंद करने का आदेश दिया।
जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बाल संरक्षण तथा मानव व्यापार विरोधी तथ्यों की बिंदुवार समीक्षा की गयी और जानकारी ली गयी। डीएम ने निर्देश दिया कि धावा दल में रेडक्रॉस सोसाइटी को भी शामिल किया जाय। प्रखंड स्तर पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी द्वारा श्रमिक माइग्रेशन रजिस्टर तैयार करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही डीएम ने सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देश दिया कि सभी विभागों के पदाधिकारियों का एक ओरियेंटेशन प्रोग्राम करवाने की व्यवस्था करें, जिसमें बाल संरक्षण तथा बाल श्रम से संबंधित मुद्दों पर सभी संबंधित को जानकारी दी जा सके।
नोडल पदाधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई को बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य संभावित जगहों पर छापामारी करने तथा सभी थाना में हेल्पडेस्क तैयार कराने का निर्देश दिया गया। सभी बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को भी बाल कानून तथा बाल परामर्श से संबंधित प्रशिक्षण कराये जाने का निर्देश दिया गया। वैसे क्षेत्र जहां ज्यादा बच्चों का पलायन बाल श्रमिक के रूप में होता रहा है में स्थित विद्यालयों में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मानव व्यापार रोकने हेतु जागरूकता फैलाने को कहा गया।
वैसे विद्यालयों के द्वारा बच्चे तथा उनके अभिभावक को मानव व्यापार से अवगत कराने को कहा गया ताकि बाल श्रमिकों के कुचक्र को तोड़ा जा सके। सभी विमुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को आर्थिक एवं योजनागत लाभ दिलाने के लिए सभी पदाधिकारियों को समन्वय स्थापित कर काम करने का निर्देश दिया गया।
