पटना

जहानाबाद: सरकारी जमीनों को अतिशीघ्र कराएं अतिक्रमणमुक्त : जिलाधिकारी


बैठक में कई मामलों का डीएम ने किया समीक्षा

जहानाबाद। शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में राजस्व विभाग व जिला आपदा प्रबंधन शाखा से संबंधित मामलों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला पदाधिकारी हिमांशु कुमार राय ने मामलों का बिन्दुवार अंचल अधिकारियों से समीक्षा किया। बैठक में डीएम ने सभी प्रखंडों में पांच-पांच एकड़ रकबे का तालाब निर्माण शीघ्र करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तालाब निर्माण के लिए सभी अंचल अधिकारी उचित स्थल का चयन कर जिले को उपलब्ध कराएं।

डीएम ने आंगनबाड़ी भवन तथा सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए भी भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में भवन प्रमंडल कार्यालय और जिला सहकारिता कार्यालय के लिए भूमि की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। एडीएम ने बताया कि पुराना केन्द्रीय विद्यालय की जमीन खाली है उस पर सरकारी कार्यालय बनाए जा सकते हैं। डीएम ने काको नगर पंचायत कार्यालय के लिए भी जमीन चिह्नित कर उसे शीघ्र उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया।

बैठक में भूमि विवादों के निपटारे पर भी चर्चा हुई। डीएम ने अंचल स्तर पर भूमि विवादों के निपटारे पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष आपस में समन्वय बना ऐसे मामलों का निपटारा करें। बैठक में बताया गया कि अभियान दखल-देहानी के कुल 165 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। ऑनलाइन दाखिल खारिज में 91 फ़ीसदी से ज्यादा कार्य हुआ है। जिले में परिमार्जन के लिए आए 8495 आवेदनों में से मात्र 264 ही लंबित हैं।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को शीघ्र हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सेवांत लाभ के मामलों को भी समय के अंदर पूरा करें। बैठक में बताया गया कि जहानाबाद जिले के पटना उच्च न्यायालय में एमजेसी के तीन मामले लंबित हैं। उन्होंने इसे वर्तमान माह तक निष्पादित करने का निर्देश दिया।

बैठक में डीएम ने नदियों से अवैध तरीके से बालू के खनन और उसकी ढुलाई को हर-हाल में रोकने को कहा। जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि थानों के साथ समन्वय बनाकर अवैध खनन के खिलाफ़ छापेमारी करें। जिलाधिकारी ने बाढ़ पूर्व तैयारी पर बल दिया। बैठक में बताया गया कि बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए 21 गोताखोर फि़लहाल हैं। अंचलों द्वारा 291 तथा पशुपालन विभाग द्वारा 44 मानव बलों की प्रतिनियुक्ति इसको लेकर की गई है।

बैठक में जिलाधिकारी को बताया गया कि जिले में कोविड से मरने वाले 55 लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से राशि का भुगतान कर दिया गया है। बैठक में बताया गया कि 31 मृतकों के परिजनों के लिए विभाग से शीघ्र राशि प्राप्त हो जाएगी। जिले में कोविड-19 से मरने वाले 202 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों की जांच की जा रही है। बैठक में एडीएम अरविंद कुमार मंडल के अलावा अन्य जिलास्तरीय पदाधिकारी और अंचलाधिकारी उपस्थित थे।