- कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनावाई के दौरान केंद्र ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण का बचाव करते हुए कहा कि दायर की गई याचिका जनहित की आड़ में इस परियोजना को रोकने की एक कोशिश है. एक हलफनामे में कार्यकारी अभियंता, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट डिवीजन-3, सीपीडब्ल्यूडी, राजीव शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर की गई याचिका कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है कोविड-19 स्थिति की आड़ में यह परियोजना को रोकने का एक प्रयास है.
हलफनामे में कहा गया है कि सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए, पैदल यात्री अंडरपास जैसे अन्य कामों के लिए निविदा (टेंडर) जनवरी 2021 में शापूरजी पल्लोनजी एंड कंपनी को प्रदान की गई थी. यह काम नवंबर 2021 तक 10 महीने के भीतर पूरा किया जाना था.
केंद्र ने कहा कि परियोजना पर काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त करने वाले 250 श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर ही एक कोविड सुविधा स्थापित की गई है.
हलफनामे में जोर दिया गया है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि संबंधित कार्य स्थल पर एक समर्पित चिकित्सा सुविधा होने के कारण, श्रमिकों को तत्काल चिकित्सा एवं उनकी उचित देखभाल तक पहुंच प्राप्त होगी, जो अन्यथा अत्यंत कठिन होगी. दलील दी गई है कि इस अभूतपूर्व समय में जब चिकित्सा के हमारे मौजूदा बुनियादी ढांचे पर काफी बोझ है, उसे देखते हुए वह यहां काफी सुरक्षित हैं.
हलफनामे में कहा गया है कि 19 अप्रैल, 2021 के डीडीएमए आदेश के पैरा 8 के अनुसार, कर्फ्यू के दौरान निर्माण गतिविधियों की अनुमति है, जहां मजदूर साइट पर रहते हैं.
इसमें कहा गया है कि परियोजना पर काम करने वाले श्रमिक सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों के साथ-साथ अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्य स्थल पर ही रह रहे हैं. यह सुझाव देना गलत है कि कोई भी श्रमिक. हलफनामे में कहा गया है कि यह सुझाव देना गलत है कि कोई भी वर्कर सराय काले खां शिविर से या अन्य जगह से दैनिक आधार पर कार्यस्थल पर लाया जाता है. फलस्वरूप, याचिकाकर्ता के मामले का पूरा आधार गलत है झूठ पर आधारित है.
